चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न


चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यही फागुन १० देखि १२ गतेसम्म कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरी महेन्द्रनगरमा भएको सम्मेलनले ल्यामबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । ५४ जिल्लाबाट सहभागी भएका भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानका ५ सय ८५ (१४३ दलित, २२६ जनजाती र २३५ महिला) प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकले आगामी तीन वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चुनेका हुन् । ‘सङ्गठित सुकुमबासी, भूमिहीन र किसान, खाद्य, आवास र पहिचानसहितको संविधान’ भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना भएको सम्मेलनले २९ बुँदे कञ्चनपुर घोषणा–पत्र र ६ बुँदे सङ्गठन अठोट पत्र जारी गरेको छ । वर्तमान भूपरिवेश, भूमि सुधारको अवस्था र सङ्गठनात्मक विकासका पक्षहरूमा प्रतिनिधिहरूबीच गम्भीर छलफल भई भूमिहीन, सुकुमबासी र किसानमाथि परेको असरको अन्त्य गरी उनीहरूको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसहितको किसानमुखी भूमि सुधार आवश्यक भएकाले सो विषय प्रमुखताका साथ आगामी संविधानमा समेटीनुपर्ने माग घोषणा—पत्रमा उठाइएको छ । उद्घाटन सभाको दिन महेन्द्रनगर बजार १० हजारभन्दा बढी भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानहरूको ¥याली तथा जुलुसले परिक्रमा गरिएको थियो । उद्घाटन सभा हुनुभन्दा २ दिन पहिले अर्थात फागुन ८ गतेदेखि कैलालीको चिसापानीदेखि सुरु भएको करिव २ सय साइकल यात्री पनि सोही दिन पुगी ¥यालीमा सहभागी भएका थिए । भूमि अधिकारको मागसहितका नारा, सांस्कृतिक पहिचानसहितको ¥यालीले भूमिहीनहरूको शक्ति प्रर्दशन गरेको थियो । चौथो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकमा भूमिहीन र भूमिको समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मुलुकका दलहरू भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न एकमत हुनुपर्छ । समयमै भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या सामाधान नगरिए मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ । नेता नेपालले राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले मुलुकमा भूमिहीन, सुकुमबासी र साना किसानहरूलाई भूमि अधिकार दिलाउन उल्लेखनीय काम गरेकाले आगामी दिनमा पनि भूमिहीनको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै चौथो सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, विशेष अतिथिको रूपमा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले दलहरूको फरकफरक अडानको कारण आजसम्म भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, अहिले संविधान सभामा पनि भूमि र भूमि सुधारको विषयमा सबै दलहरूको फरक मत छ । फरक मतकै कारण विवाद बढेको छ । तर मुलुकमा भूमि सुधार नभएसम्म अन्य कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्दैन । उहाँले राष्ट्रिय मञ्च भूमि अधिकार मञ्चको चौथो सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै, भूमिहीनको पक्षमा न्याय दिलाउनको लागि सधैं सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँगे्रस कञ्चनपुरका नेता एवम् पूर्वसभासद् हिरादत्त भट्टले उद्घाटन सभाको अवसरमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै भूमिहीन, सुकुमबासी र किसानको समस्या जटिल बन्दै गएकाले राज्यले पहिला यी वर्गको समस्या समाधानमा उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार सरोकार समूहका अध्यक्ष सरेश नेपाल, एसियाली किसान सङ्गठनका अध्यक्ष जापानका सिम्पिया मुराकामी, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका सचिव रेणुका पौडेल, खाद्यका लागि कृषि अधिकार अभियानका डा.कृष्ण पौडेललगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको बन्द सत्रमा मञ्चको साङ्गठानिक तथा आर्थिक प्रगती प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरियो । सम्मेलनले ल्यामबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय (१७ महिला, ११ दलित र १२ जनजाती) समिति चौथो कार्यकालको लागि सर्वसहमतिबाट चयन गरेको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषध्यक्षमा क्रमशः नन्दा जोशी, सरस्वती सुव्वा, विजु खाँड र बलबहादुर तामाङ छन् । र सदस्यहरूमा समिता विक, महेश वड, भिमकुमारी मगर, गमीता राई, व्सन्ती थारु, पार्वती डगौरा, युक्तिलाल मरिक, छोटेलाल थारु, सीतादेवी पासवान, गुलावदेवी राम, दमनकुमारी चेपाङ, पार्वती राजी, निर्मला चौधरी, रमेश देवकोटा, भवानीप्रसाद न्यौपाने, विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, सुनिता विक, फौदासिं स्याङ्गवा, रमेशकुमार सापकोटा, रेश्मा पासी, प्रेमकुमारी शाही, मेघ बहादुर विसी, टेकबहादुर बोहरा र चन्द्रा विक छन् । सम्मेलनका लागि सबै जिल्ला मञ्चहरूले आआफ्नो जिम्मेवारीमा तोकिएको दायित्वहरू बुझाए थिए । यसरी २०५३ केजी चामल, १२३ केजी दाल, १००६ केजी तरकारी, ६६० आलु, १२७३७ टपरीलगायत स्थानीय सामग्री सङ्कलन भएको थियो ।