विर्ता जग्गा समस्या समाधान अन्र्तक्रिया


विर्ता जग्गा समस्या समाधान अन्र्तक्रिया

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा यहि ७ बैशाख २०७२ मा बबरमहल काठमाडौंमा बिर्ता जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया आयोजना भयो । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबीच २०७१ जेठ ९ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको ५ औ बुदाँमा नुवाकोट र रसुवा जिल्लालगायतका बिर्ता जग्गाका प्रकृति समेट्ने गरी बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ मा संशोधन प्रस्ताव गरी बिर्ता जग्गा समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सो ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गर्नुपूर्व राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने सहमति अनुुसार सो अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना भएको हो । कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य बिर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव लिने रहेको थियो । अन्तरक्रियामा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर राना, सचिव लोक दर्शन रेग्मी, सभासद्हरू सिद्धिलाल सिहं (ललितपुर), जर्नादन ढकाल (रसुवा) राधिका तामाङ्ग (नुवाकोट), भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देक रोहितकुमार भट्टराई, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर र नुवाकोटका मालपोत प्रमुख, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा बिर्ता पीडित किसानहरू गरी ५६ जनाको सहभागीता रहेको थियो । छलफलको परिणाम स्वरुप भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, सचिव, सिङ्गो भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय र विभागीय टिम नै वास्तविक बिर्ता पीडितकै नाममा बिर्ता जग्गा दर्ता गरिनुपर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् । मन्त्रालयले बिर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि छिट्टै ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लाँदै छ । बिर्ता समस्या समाधानबारे चारवटै जिल्लाका मालपोत प्रमुखलाई पनि जानकारी भएको छ । बिर्ता संशोधन ऐनमा भूमि अधिकार मञ्चले आफ्नो तर्फबाट मस्यौदा तयार गरी २०७२ बैशाख १५ गते भित्र पेश गर्ने छलफल भएको छ । यसबाट बिर्ता पीडित किसानहरू आफ्नो हक स्थापित हुने कुरामा विश्वस्त भएका छन् ।