राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच नेपालले मंचको छैठौं राष्ट्रिय परिषद कार्तिक १२ र १३ गते भूमि अध्ययन घर ठीमुरामा सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा जम्मा गरि १४३ जना सहभागीको उपस्थिति रह्यो जसमध्ये ४१ दलित, ५६ जनजाती, ४५ अन्य र १ मुस्लिम गरि ८२ पुरुष र ८१ महिलाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आ.व. २०७३÷०७४ को प्रगति प्रतिवेदन, सोहि सालको लेखा परिक्षण, आ.व. २०७४÷२०७५ को लेखा परीक्षक नियुक्ति, सोहि सालको योजना र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच नेपाल विधान, २०६५ को तेस्रो संशोधनलाई सहभागीमूलक रूपमा छलफल गरि अनुमोदन गराउनु थियो । कायक्रमले माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू सफलतापूर्वक हासिल गर्दै सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू अनुमोदन गर्यो । त्यसैगरी, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत वहादूर देउजाको प्रशिक्षण सत्र भयो जुन ३ मुख्य विषयहरूमा केन्द्रित रह्यो : १. भूमिसंग सम्वन्धित समसामहिक गतिविधिहरू : –७० करोड वजेट विनियोजन भएको वसोवास आयोग स्थापना भएको हाल ९ महिना वितिसकेको र अझै पनि निष्क्रिय रहेको छ । विनियोजित वजेट भूमि सम्वन्धि कामहरूमा सदुपयोग नभईकन महंगा गाडी किन्नमा खर्च भएको छ । –योजनावद्ध राजनीतिक प्रक्रियावाट भूमिलाई निजीकरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाई भूमिलाई भूमिहिनवाट टाढै राख्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ । –विभिन्न ठाउँहरूमा मोहीहरूले जोतभोग गरेको जग्गाको आधा जग्गा हक नदिईकन केहि पैसा दिई चित्त बुझाइदिने गरेको पाईएको छ । २. राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच नेपालले २०७३/२०७४ मा गरको कामवाट भएको सिकाई : –गाउँमंच तथा जिल्ला मंचहरू स्वचालित र स्वनिर्भर हुनुपर्दो रहेछ –ती जिल्ला मंचहरू जसको आर्थिक प्रदर्शन प्रष्ट देखिएको छ, ती अरु भन्दा वलिया र प्रभावकारी रहेको पाइएको छ –जिल्ला मंच र गाउँमंचका केहि व्यक्ति मात्र नभई सम्पूर्ण सदस्यहरू सक्रिय हुनुपर्दो रहेछ –प्रष्टसंग जिम्मेवारी नछुट्टिएका संगठनहरू भेटियो । यस्तो हुनाले कामको प्रभावकारिता घट्दछ –थुप्रै संगठनहरूमा राज्य कानून तथा अन्य दस्तावेजहरू पढ्ने तथा अध्ययन गर्ने वानी हराएर गएको छ । यसले कामको प्रभावकारितालाई घटाएको पाइएको छ । –सम्पूर्ण संगठनहरूले आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने छ । –थोरै सक्रिय र जागरुक अगुवाहरूले धेरै निष्क्रिय र कम ज्ञान भएका अगुवाहरू भन्दा धेरै नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । ३. मंचको आगामी मार्ग : –७५३ वटै स्थानीय तहमा मंचका संगठन स्थापना हुनुपर्ने –मंचले स्थानीय तहमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति एउटा ठोष प्रस्तावना तयार गर्ने र सम्वन्धित निकाय र मंच विच एक दिने वा आधा दिने कार्यक्रम आयोजना गरि सोको कार्यान्वयनका लागि दुइ विच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने वारे छलफल गरि निर्णय गर्ने । –हरेक संगठनको सहभागीमूलक स्वमुल्यांकन गरी दस्तावेजीकरण गरिकन वैठकमा पेश गर्ने –राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच नेपालले १० वर्षे योजना र जिल्ला मंचहरूले कम्तिमा ३–५ वर्षे योजना वनाउनुपर्ने छ । –एउटा सहायक समिति वनाउने जसमा विज्ञ, प्राध्यापक, तथा भूमि संग सम्वन्धित अन्य संस्थाहरूको सदस्यता रहनेछ । –एउटा सांझा कोष स्थापना गर्ने जुन जुनसुकै कामका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ र जुनै संगठनले पनि दावी गर्न सक्नेछ । तर त्यसका लागि केहि सर्तहरू हुनेछन् जस्तै निश्चित संगठनहरुको निर्माण भएको हुनुपर्ने, निश्चित रकम वरावर आन्दोलन कोष वा स्थानीय श्रोत संकलन भएको हुनुपर्ने, निश्चित संख्याले सदस्यता वढेको हुनुपर्ने, आदि ।