राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंच नेपालले मङ्सिर ६ गतेका दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हलमा ‘पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको जग्गा दर्ता समितिको प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरको छ । कार्यक्रममा ११ जिल्लावाट भूकम्पवाट अतिपिडित, विभिन्न संघसंस्थावाट प्रतिनिधि, प्राधिकरणका प्रतिनिधि लगायत अन्य सहभागीहरु गरि ६६ जना (४४पू, २२मर ८ दलित, २ मधेसी, ३० जनजाती, २६ अन्य) को उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फवाट सीइओ यूव राज भुसाल, कार्यकारी सदस्य डा. विष्णु भण्डारी, उपसचिव गोपाल गिरि, उपसचिव शिव राम गेलाल, कार्यकारी सदस्य कमल घिमिरे, डा. सुमन कर्ण, सचिव मधु सुदन अधिकारी, सहसचिव प्रकास थापा र सदस्य ध्रुव शर्माको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फवाट उपसचिव गोपाल गिरि हुनुहुन्थ्यो भने संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट इश्वर चन्द्र मरहट्टाको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको संयोजन प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. विष्णु भण्डारीले गर्नुभएको थियो र सवै पिडितहरूले आफ्ना समस्याहरू सम्वन्धित सरोकारवाला समक्ष खुला रूपमा राख्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा छलफल भएका मुख्य सवालहरू निम्न वमोजिम छन् ः१. पुनर्निर्माण सम्वन्धि नीति सवै ठाउँमा नपुगेको अवस्था छ ः सुचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने२. जग्गा दर्ता अनुदान वितरण सम्वन्धि अस्पष्टता हटाई प्रभावकारी कार्यान्वयन साथै जिल्ला तहमा पत्राचार गरिनुपर्ने ३. जग्गा दर्ता कार्य्विधि अनुसार पेश भएको निवेदनमा कारवाही गरि दर्ता गरिनुपर्ने ४. गुनासो सम्वोधन हुने काम सम्पन्न हुन नसकेकाले अनुदान सम्झौताको पनि म्याद बढाउनुपर्ने ५. स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सम्वन्धि गाउँ र नगर तहमा अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेपिडित पक्षवाट राखिएको सम्पूर्ण समस्याहरुमा प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूवाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । नापी नभएका जग्गा पुरानो भोगचलन वा वसोवासको आधारमा नापनक्सा गरिदिने, भूअध्ययन नभएको ठाउँमा टोली खटाइकन गरिदिने, प्राधिकरणले जति पनि जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने हो त्यो प्रक्रिया यथाशिघ्र अगाडी बढाउने र जिल्ला तहमा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता प्राधिकरणवाट आएको छ